लोकसेवा हक्क अधिनियम

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

कृषी विभागाने प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवांची यादी::
• कृषी कीटकनाशक अवशेष चाचणी सेवा नमुन्यांची तपासणी. • कलम/रोपे विक्रीसाठी नर्सरी परवाना.
• कृषी कीटकनाशक अवशेष चाचणी सेवा नमुन्यांची तपासणी • बीज विक्रेत्याचा व्यवसाय करण्यासाठी परवाना जारी करणे (राज्य स्तरावर)
• खत उत्पादक/विक्रेता व्यवसाय करण्यासाठी परवाना जारी करणे (राज्य स्तरावर). • कीटकनाशक उत्पादक/विक्रेता व्यवसाय करण्यासाठी परवाना जारी करणे (राज्य स्तरावर).)
• बीज नमुन्यांची तपासणी. • खत नमुन्यांची तपासणी.
• कीटकनाशक नमुन्यांची तपासणी. • माती आणि पाणी नमुन्यांची तपासणी.
• सूक्ष्मसिंचन प्रणाली (ठिबक/स्प्रिंकलर) उत्पादक नोंदणी. • युरोपियन युनियनला निर्यात करण्यासाठी 'GRAPENET' प्रणालीद्वारे द्राक्ष शेतीच्या प्रमाणपत्रांची नोंदणी व नूतनीकरण.
• युरोपियन युनियनला निर्यात करण्यासाठी 'MANGONET' प्रणालीद्वारे आंबा शेतीच्या प्रमाणपत्रांची नोंदणी व नूतनीकरण. • युरोपियन युनियनला निर्यात करण्यासाठी 'ANARNET' प्रणालीद्वारे डाळिंब शेतीच्या प्रमाणपत्रांची नोंदणी व नूतनीकरण.
• कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी वनस्पती स्वच्छता प्रमाणपत्र (Phytosanitary Certification) जारी करणे.