दृष्टीक्षेप

छापा

कृषि विभागामार्फत माहिती तंत्रज्ञानाविषयक केंद्र/राज्य पूरस्कृत विविध प्रकल्प/उपक्रम राबविले जातात. सदरच्या प्रकल्प अज्ञावालींच्या वापरासाठी आणि माहिती अद्यावत करण्यासाठी तालुका स्तरापर्यंत संगणक साहित्याचा वापर करण्यात येत असून त्यासाठी इंटरनेटची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.

माहिती तंत्रज्ञान वापराचे फायदे खालीलप्रमाणे –

कामातील वारंवारिता टाळल्याने वेळेची बचत , एकाच ठिकाणी माहितीची उपलब्धता.
नागरिकांना online/ SMS द्वारे माहिती मिळत असल्याने पाठपुरावा / प्रवासाच्या खर्चात बचत.
इंटरनेट वापराद्वारे घरबसल्या/कोठेही माहितीची उपलब्धता.
निर्णयासाठी अद्यावत माहितीची उपलब्धता.
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर अनुदान वितरणाची सुविधा.

कृषि विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या प्रकल्प/ उपक्रमाची माहिती खालीलप्रमाणे -

प्रकल्प आज्ञावल्या उदा.ई-परवाना, ई-ठिबक, क्रॉपसॅप, हॉर्टसॅप, क्रॉपवॉच, online MIS आणि पर्जन्यमापन व विश्लेषण यामुळे शेतकरी व इतर भागधारकांना महत्वपूर्ण सेवा व माहिती मिळते.
NeGPA अंतर्गत एकत्रित सेवा पुरविली जाते. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गतचे प्रकल्प केंद्रीय कृषी पोर्टल व राज्य कृषि पोर्टल यामध्ये एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे.
माहिती तंत्रज्ञान वापरासाठी कृषि विभागात मंडळ स्तरापर्यंत laptop तर तालुका स्तरापर्यंत संगणक प्रिंटर्स, स्कॅनर्स, kiosk यांचा वापर चालू आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व ई-गव्हर्नन्सचे प्रशिक्षण- पायाभूत व उजळणी प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात ८ प्रशिक्षण केंद्रे(वनामती ,नागपूर +७ रामेती ) असून प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रात २० संगणक व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे.
रु ३.०० लाखावरील खरेदी/क्षेत्रीय कामांसाठी ई-टेडरिंग प्रणालीचा अवलंब.

सेवासुविधा पुरविण्याचे स्रोत-

कृषि विभागाचे संकेतस्थळ : www.mahaagri.gov.in
केंद्र पुरस्कृत किसान एसएमएस द्वारे शेतक-यांना मोफत सल्ला दिला जातो. यासाठी केंद्र शासनाचे www.mkisan.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे.
भारतीय संचार निगम लि. व कृषि विभाग यांचे समन्वयाने MKS CUG PLAN ही मोबाईल सुविधा उपलब्ध असून त्याद्वारे शेतक-यांना अधिकारी /शास्त्रज्ञ,प्रगतीशील शेतकरी यांच्याशी थेट संपर्क साधून माहिती/ मार्गदर्शन मिळविता येते तसेच शंकानिरसन करता येते.
o इतर सुविधा पुरविण्याचे केंद्र म्हणून कृषि विज्ञान केंद्र(KVK), किसान कॉल सेंटर (१८००-१८०-१५५१), राज्य कृषि कॉल सेंटर (१८००-२३३- ४०००) व नियोजित महा–ई-सेवा केंद्र यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
NeGPA अंतर्गत केंद्र कृषि पोर्टल व राज्य कृषि पोर्टल यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.